पीएम मोदी और राहुल गांधी
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संविधान बचाओ बनाम आपातकाल की जंग ने नई लोकसभा के पहले ही सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की मजबूत जमीन तैयार कर दी है। इसका असर वर्तमान सत्र के बचे चार कार्य दिवसों पर पड़ना तय है। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के आम चुनाव के बाद संविधान बचाओ मुहिम को जारी रखने की रणनीति का जवाब देते हुए आपातकाल मामले को पूरी ताकत से उठा कर सरकार ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। दरअसल कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष आम चुनाव में लाभ का सौदा साबित हुए संविधान पर खतरे की बनाई गई अवधारणा को भविष्य में और मजबूत करना चाहती है।
सत्र के दौरान संविधान बचाओ मार्च, इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के एक-एक सदस्यों का संविधान की प्रति के साथ शपथ ग्रहण इसी रणनीति का हिस्सा है। स्पीकर पद का चुनाव, डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर विपक्ष इसी धारणा को मजबूत कर रही थी कि सरकार संविधान के बताए रास्ते पर नहीं है।
आपातकाल पर तिहरा वार कर सरकार ने दिखाए तेवर
इंडिया ब्लॉक की रणनीति के जवाब में सरकार ने कांग्रेस को घेरने के लिए आपातकाल पर तिहरा वार किया। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ने आपातकाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। बुधवार को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने इसे संविधान पर हमला और लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। ऐसा कर सरकार इंडिया ब्लॉक में शामिल गैरकांग्रेसी दलों को असहज करना चाहती है। इसके अलावा देश को संदेश देना चाहती है कि संविधान को सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस ने ही पहुंचाया।
