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नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र-शासित अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) की भारत की आवधिक समीक्षा जिनेवा में मानवाधिकार समिति के विशेषज्ञों द्वारा सफलता पूर्वक संपन्न की गई। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी।
समिति ने भारत की चौथी आवधिक रिपोर्ट पेश की
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि समीक्षा में अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार के लिए अपने प्रयासों को बताया गया। साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे के साथ जुड़ने और चिंताओं को दूर करने की भारत की इच्छा के बारे में बताया गया।
मानवाधिकार समिति ने भारत की चौथी आवधिक रिपोर्ट पेश की है कि वह ICCPR के प्रावधानों को कैसे लागू करता है।
1996 में हुई ICCPR की संधि
ICCPR एक बहुपक्षीय संधि है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1966 में अपनाई गई थी। यह संधि व्यक्तियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। हालांकि 1966 में अपनाने के बाद इसे 1976 में लागू किया गया था।